५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०५:२२   357 पटक हेरिएको
image

५ कात्तिक, काठमाडौं । “धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्रको १०० महान कु-कृत्यहरु”

बि.सं. २०६१/६२ को कथित जनआन्दोलन-२ संगै आम नेपाली जनताको जन-भावना विपरीत नेपालको अस्मिता नै सखाप पार्ने दुरगामी षडयन्त्र तहत बिदेशीको इशारा, सहयोग र समर्थनको बलमा लादिएको जोखिमपूर्ण अवैध अव्यवस्थित ब्यबस्थाको नाम हो “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” जसलाई हामी भन्ने गरेका छौँ “कोरोना रुपी विकेन्द्रीकृत भ्रष्ट लूटतान्त्रिक गन्हाउनेतन्त्र” ।
आज त्यही नर-पिसाचु भ्रष्ट दानवीय ब्यवस्था र तिनका ब्यवस्थापक मण्डलीले गरेका १०० (100) महान कु-कृत्यहरु संक्षिप्तमा लेख्ने चेष्टा गर्दैछु !
१. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा देशको मुल पहिचान नै नष्ट पार्नु ।
२. अबैज्ञानिक र जन-अपेक्षा विपरीतको संघिय संरचना ।
३. धर्म निरपेक्षताको नाममा सनातन धर्मावलम्बीहरुको अपमान, तिरस्कार तथा जवरजस्ती धर्मान्तरण ।
४. मठ, मन्दिर तथा ओमकार परिवारको धार्मिक स्थलमाथी अनैतिक अधिकार स्थापित गरिनु ।
५. बन्दुकको बलमा अधुरो र अ-ब्यबहारिक संविधान जारी हुनु ।
६. लूटतन्त्र र GUN तन्त्र स्थापित गर्दै “रावण-राजको स्थापना” गरिएको ।
७. निरंकुश राणाले देशको सर्वसत्ता आफनो अधिनमा राख्दा पनि नहटाएका राजा र राजसंस्थालाई गलत प्रचार-प्रसार गरि देशको एकता र आस्थाको केन्द्रलाई पुर्णतः निषेध गर्नु ।
८. देशले थेग्नै नसक्ने विशाल आकारको तथाकथित जनप्रतिनिधि (श्री ३ सरकारको) हालीमुहाली गराईनु ।
९. चरम भ्रष्टाचार, बेतिथी र आराजकता ।
१०. सु-शासनको ठाउँमा चरम राज्य-आतंक ।
११. गरिब, मजदुर, निमुखा र उत्पीडित वर्गको उत्थानको सट्टामा पहुँचवालाको लालनपालन ।
१२. धनी र पुँजीपतिलाई राज्यको सुबिधा नै सुबिधा र गरिबलाई दुबिधा नै दुबिधा ।
१३. प्राकृतिक सम्पदाको राज्य स्तरबाटै चरम दोहन ।
१४. अपराधी, बलात्कारी, तस्कर र भ्रष्टाचारिलाई राज्यको संरक्षण ।
१५. गणतन्त्र बचाउन कर-तन्त्र स्थापित ।
१६. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म मनपरितन्त्रको स्थापना ।
१७. जनताको सेवक मानिने र भनिने गरेका जनप्रतिनिधि व्यबहार र रवाफमा भुँडे-राजा प्रवृत्तिले मदमस्त ।
१८. सरकारको कथनी र करनिमा व्यापक अन्तर ।
१९. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जन-अपेक्ष अनुसारको समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रोगविहिन ब्यबस्था र अवस्था दिन नस्कनु।
२०. सरकार र ब्यबस्थाले सर्वजन हिताय र सर्वजन सुखायको बाटो अविलम्बन गर्न नसक्नु ।
२१. १३/१४ वर्ष बिते पनि अमानवीयताको बिषबृक्षलाई फस्टाउन नदिने वातावरण तयार गर्न नसक्नु । 
२२. देशमा रहेका विभिन्न वर्ग र समुदायको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु ।
२३. सदैब सत्ता र शक्तिको धौंस प्रवाहित गर्नु ।
२४. राज्यद्वारा हरेक ब्यक्तिलाई समानताको सिद्धान्त बमोजिमको न्यायिक व्यवहार नहुनु ।
२५. जनतासंगको राज्यको अनावश्यक र अ-ब्यबहारिक टकराव ।
२६. राज्यका जिम्मेवार ब्यक्तिबाट आम जनता पटकपटक अपहेलित र अपमानित हुनु ।
२७. जनताको जायज मांगलाइ बेवास्ता गर्दै आउनु ।
२८. राष्ट्रको गौरव महात्मा बुद्ध र सीतालाई उच्च महत्त्वका साथ स्वीकार र प्रचारप्रसार नगर्नु ।
२९. वर्तमान राजनीतिक ब्यबस्थाले विभेदरहित समाजको लागि सैद्धान्तिक र ब्यबहारिक बाटो स्पष्ट रूपमा देखाउन नसक्नु ।
३०. भ्रष्टाचार र अकुत सम्पती नियन्त्रणमा राज्य पुर्णतः मौन बस्नु ।
३१. समय-समयमा राज्यले विभिन्न राजनीतिक दल/बिद्रोही संगठन र समाजसेवी संग गरेका शान्ति सम्झौता तथा सहमति कार्यन्वयन गरि द्वन्द्व ब्यबस्थापन र समृद्ध समाजको निर्माण तर्फ ध्यान नदिनु ।
३२. बैज्ञानिक युगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको चुनौतीका बाबजुद कमजोर शिक्षा प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिनु ।
३३. विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षामा अनुचित र अ-ब्यबहारिक शुल्कको निर्धारण गरि गरिब, मजदुर र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अनौपचारिक रूपले निषेध गर्नु ।
३४. शिक्षा एवं स्वास्थलाई सबैका लागि अनिवार्य गर्न नसक्नु ।
३५. मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा मेडिकल माफियाको मनमानी खत्म गर्न तथा नेपाली विद्यार्थीको अनुपातमा भारतीय विद्यार्थीको उच्च भर्ना दरका सम्बन्धमा  स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न अनिच्छुक देखिनु ।
३६. बौद्धिक मजदुरमाथिको हुने अन्याय र अत्याचार कम गर्न तर्फ उचित ध्यानाकर्षण नहुनु ।
३७. कमजोर र गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवा ।
३८. जातीय छुवाछूत र भेदभाव ब्यबहारमा कायमै ।
३९. बढ्दो महिला हत्याहिंसा र बलात्कार । 
४०. बाल बलात्कार र एसिड प्रहार जस्ता अमानवीय तथा गम्भीर अपराधमा पनि मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान नहुनु ।
४१. स्वाबलम्बी नेपाल र नेपालीको ठाउँमा बढदो परनिर्भरता ।
४२. अनियंत्रित बजार । 
४३. वैदेशिक रोजगारी अन्त्य सम्बन्धि अ-स्पष्ट नीति ।
४४. इतिहासकै चरम वैदेशिक हस्तक्षेप ।
४५. राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता माथिको खतरा ।
४६. बढ्दो देश बेचुवा राष्ट्रघाती तथा जनघाती गतिविधिहरु । 
४७. एकलवादी द्वन्द्वात्मक सिद्धांतमा निरन्तर बढन खोज्नु ।
४८. नश्लिय परिवारवादको पृष्टपोषक बन्नु ।
४९. दुर्घटनाग्रस्त मोडमा नेपाल र नेपालीलाई खडा गर्नु ।
५०. कमजोर आन्तरिक उत्पादन र बढ्दो आयात ।
५१. सुस्त बिकासको गति र अवस्था ।
५२. आन्तरिक साधनस्रोतको अनुचित उपयोग र प्रयोग ।
५३. देशमा रहेका दक्ष जनशक्ति सदुपयोगको अप्रयाप्त ग्राफ ।
५४. अयोग्य, अनपढ र नैतिकता बिहिन जनप्रतिनिधि ।
५५. ठूलो संघिय र प्रादेशिक मन्त्री-मण्डल।
५६. वैश्विक महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना कालमा पनि राज्यबाट आम गरिब मजदुरलाई गाँस, बांस र कपासको सुनिश्चितता नहुनु ।
५७. विभिन्न राष्ट्रसंग विभिन्न कालखण्डमा भए गरेका असमान सन्धी र सम्झौताहरु खारेजी तर्फ मौन बस्नु ।
५८. NEPAL FIRST को नीति अवलम्बन गर्न नसक्नु ।
५९. कृषिजन्य उद्योग, ब्यबसाय र पेशाले प्राथमिकता नपाउनु ।
६०. पर्यटन उद्योग र ब्यबसायमा राज्यको अपर्याप्त लगानी । 
६१. जलस्रोत र उर्जाको क्षेत्रमा नागरिकको लगानी तथा सहभागिता सम्बन्धमा चुप बस्नु।
६२. चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण न्यायलयको विश्वसनीयता घटदै जानु ।
६३. निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्रता प्रदान नगर्नु ।
६४. नेपाली सेनामा तराई मधेस समुदायबाट सामुहिक प्रवेश गराइ वर्तमानमा रहेको सेनाको संख्या र संरचनामा परिवर्तन नहुनु ।
६५. नेपाली सेनालाई सिमामा खडा गर्न नसक्नु ।
६६. उच्च पदस्थ र शक्तिशाली ब्यक्तिको सम्पती छानबिन र कार्यवाहीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग असफल हुनु ।
६७. तराई-मधेसको जनता र भौगोलिक क्षेत्रलाई पटक-पटक अपहेलित र अपमानित गर्नु ।
६८. निर्वाचन खर्च कम र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अत्याधिक जिम्मेवार तथा जन-उत्तरदायी बनाउन एंव  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समेत पुर्ण समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगाल्न नसक्नु।
६९. गणतन्त्रको वास्तविक अनुभुति आम जनतालाई दिन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारणी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री पद्धति स्वीकार गर्न नसक्नु।
७०. झंझटिलो र नामका मात्र युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु।
७१. मानिसमा रहेका जन्मसिद्ध परोपकार र नैतिकताको भावना बढाउन नैतिक शिक्षा र संस्कृत शिक्षालाई बिद्यालय स्तरमा अनिवार्यको सट्टामा बिस्थापित गर्नु।
७२. ओम्निकाण्ड, ललितानिवास काण्ड, बालुवाटार काण्ड लगायत अनेकौं काण्डै काण्डमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुको संलग्नता स्पष्ट देखिनु।
७३. बिबादित ब्यक्ति र चुनाव हारेका ब्यक्ति राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु।
७४. नेपाली जनता र राष्ट्रको भावना विपरीत MCC जबर्जस्ति लादन खोज्नु।
७५. लोकहितकारी र जनहितकारी नीति तथा  कार्यक्रमहरु संचालित नगर्नु।
७६. कोरोना कहरका बेला पनि सरकार र सरकारको मन्त्रीहरु तथा जनप्रतिनिधिहरु केवल भ्रष्टाचारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु।
७७. कोरोना महामारी नियन्त्रण र संभावित जोखिम न्युनताका लागि बिशेष प्रभावकारी सचेतता र सतर्कता कार्यक्रमहरु संचालन नगर्नु।
७८. कोरोना महामारीको दु:खद घडीमा पनि सत्ताधारी दल केवल आफनो स्वार्थ, पद र प्रतिस्ठाका लागि संकटमा रहेका आम जनतालाई बिर्सेर आपसमा लडनु।
७९. देश ब्यापी लकडाउनबाट असमान्य भएको देशको अवस्थालाई पुनः गति दिन असमर्थ हुनु।
८०. कोरोना महामारी, लकडाउन तथा निशेध आज्ञाका कारण बिग्रेको ब्यापार र ब्यापारीको अवस्था र देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने राहत प्याकेजको घोषणा नहुनु।
८१. विगत कयौं वर्षदेखि बन्द रहेका ज.चु.का.लि., बिरगंज चिनी मिल, जूट कारखाना, सिमेन्ट फ्याक्ट्री लगायतका उधोग धन्दा पुनः सुचारु गर्न र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित नगर्नु।
८२. दलित हत्याहिंसा र न्यायिक हिरासतमा हुने हत्याहिंसामा राज्यले ढाकछोपको नीति अपनाउनु।
८३. मानव अधिकारको पुर्ण ग्यारेन्टी दिन नसक्नु।
८४. देशमा बढदो आत्महत्या न्यून गर्न वा निस्तेज गर्न तर्फ सरकारको ध्यान नपुग्नु।
८५. विश्व कै दोस्रो जल-स्रोतका धनी देश नेपाल भएता पनि खानेपानीको विकराल समस्यालाई अहिलेसम्म उचित समाधान गर्न नसक्नु।
८६. देशमा बोलिने विभिन्न भाषा र संस्कृतिको संरक्षण नगर्नु।
८७. दैवीप्रकोप नियन्त्रणमा पुर्ण असफल र असमर्थ हुनु।
८८. अरवौं डलर खान करोडौं खर्चेर होलिवायनको सेवन। 
८९. गौरवमय इतिहासलाई आत्मसात नगर्नु।
९०. गुमेका भू-भाग फिर्ता ल्याउन आवश्यक कुटनितिक पहल शुरु नहुनु।
९१. चिनबाट सिमा अतिक्रमणको समाचारहरु प्रशस्त बाहिर आइरहदा पनि सरकार चुप बस्नु।
९२. भारत र चीन बिच जारी शक्ति संतुलनको युद्धमा पंचशिलको सिद्धान्त विपरित क्रियाकलाप र भाषणबाजि गर्नु।
९३. कमजोर कुटनीती एवं विदेश निति, अनुसंधान र सोध। 
९४. सरकारले संचालन गरेका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमबाट गरिब मजदुर लाभान्वित हुन नसक्नु।
९५. राष्ट्रपतिको भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सदैब आम जनताको हीतमा नहुनु । 
९६. संबैधानिक निकाय बालुवाटारको अधीनमा राखी सर्वसत्तावाद लादनु।
९७. सडकमा संघर्षरत राजनीतिक शक्तिलाई बेवास्ता गरि लोकतन्त्र गणतन्त्रको खिल्ली उडाउनु।
९८. युवालाई  पर्याप्त राजनीतिक अवसर नदिनु।
९९. राजनीतिक दलको ब्यबस्थापनमा कुनै स्पष्ट संबैधानिक धारणा नहुनु।
१००. “राष्ट्र बचाउ नीति भन्दा ब्यक्ति बचाउ नीतिमा” सरकार लिन हुनु।
निष्कर्ष :- त्यसैले अब यो अवैधानिक एवं अवैध ब्यबस्था र सरकारको कुनै काम छैन। अब यो ब्यबस्था फाल्न र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता सँगै धर्म-सापेक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्र सहितको  संबैधानिक राजसंस्था तथा जनतन्त्र स्थापित गर्न एकजूट होऔं ।
(सम्भार :- यो बुँदागत टिप्पणी विगत 14 वर्षदेखी जारी देशमा विधमान अराजकता एवं कुरीतिहरु माथी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका श्रधेय राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. मनोज मुक्ति “विवेक” (डा. मनोज कुमार झा) ज्युले सरकार र यो ब्यवस्थाका ब्यवस्थापकहरुलाई सचेत गराउने उद्देश्यले विभिन्न माध्यमबाट पटक पटक गरिएको टिप्पणी, सुझावहरुको संक्षिप्त रुप हो !)
संकलनकर्ता एवं लेखक !
दिपक कुमार सिंह
केन्द्रिय सदस्य
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा
राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन
#राष्ट्रबचाउअभियान

तपाईको प्रतिक्रिया

सर्वाधिक पढिएको

ताजा अपडेट