वन र नगरपालिकाको अत्याचार  बन्द गर्न माग भूमिहिनको हुंकार चन्द्रौटामा ।।
“हामीलाई उठाउने होइन, अधिकार दिने राज्य चाहिन्छ । यही आवाज गुञ्जियो बिहीबार कपिलवस्तुको चन्द्रौटा बजारमा। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, कपिलवस्तुले भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको अधिकारका लागि र्‍यालीसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।

र्‍याली चन्द्रौटा बजार परिक्रमा गर्दै सम्पन्न भएको थियो, जसमा स्थानीय सुकुम्बासी, किसान, महिला तथा अधिकारकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखियो। सहभागीहरूले ब्यानर, प्लेकार्ड र नारा लेखिएका पम्प्लेटसहित “हामी भूमिहिन, तर नागरिक हौं”, “समान अधिकार, समान सम्मान” जस्ता नारा लगाएका थिए।नगर र वन प्रशासनको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष निरपथ थारूका अनुसार शिवराज नगरपालिकाले नापीको ८ नम्बर जग्गा र डी ब्लकमा मात्र नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर २०५८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको छ।उनले भने, “हल्लानगर क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले सुकुम्बासीका घर टहरा हटाएर तारबार र वृक्षरोपण गरेको छ। यो व्यवहार गरिब जनतामाथिको अन्याय हो। तत्काल तार र पोल हटाउनुपर्ने हाम्रो प्रमुख माग हो।

थारूले थपे, “हामीले वनलाई शत्रु होइन, संरक्षकको रूपमा हेर्छौं, तर अहिलेका केही गैरजिम्मेवार कर्मचारीहरूले भूमिहिन बस्तीहरूमा गएर धम्क्याउने, तस्वीर खिच्ने र सामग्री उठाउने काम गरेका छन्। यस्तो अत्याचार अब सह्य छैन।

मञ्चले  पालिका र डिभिजन बन कार्यालयमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा छ बुँदे माग राखिएको छ।
दक्षिण रहटकोलमा बासिन्दालाई धम्क्याउने, घरको तस्वीर खिच्ने जस्ता गतिविधि तुरुन्त रोक्न,साझेदारी वन वा सामुदायिक वनको दबाबमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य बन्द गर्न,हल्लानगर क्षेत्रमा लगाइएका तार–पोल हटाउन,भूमिहिन बस्तीमा वनका कर्मचारीको प्रवेश निषेध गर्न,पुनर्गठित भूमि आयोगमा भूमिहिन, दलित तथा अव्यवस्थित वसोवासीको जग्गा नापी र पुर्नस्थापनामा प्राथमिकता दिन,भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउन माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, मञ्चले स्थानीय तह र भूमि आयोगको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै दश वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका वस्तीलाई स्थायी लालपुर्जा र सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले राज्यको नीति गरीबमुखी नभएको टिप्पणी गरे। उनीहरूको भनाइ थियो
सरकारले सुकुम्बासीलाई हटाउने योजना बनाउँछ, तर बसोबासका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैन। यही कारण भूमिहिन जनताको पीडा अझ गहिरिँदै गएको छ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरूले भने, “हामी कुनै गैरकानुनी कब्जा होइन, हाम्रो अधिकारका लागि लडिरहेका हौं।” उनीहरूले भूमि आयोग, नगरपालिका र वन कार्यालयबीचको समन्वय अभावले समस्या झनै जटिल बनाएको बताएका छन्।
शिवराज नगरपालिकामा हाल करिब ६ हजारभन्दा बढी भूमिहिन सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरू दशौं वर्षदेखि खेतीपाती र वसोवास गर्दै आए पनि अझै लालपुर्जा पाएका छैनन्। धेरैजसो बस्तीमा विद्युत् सेवा, विटैरी कर र स्थानीय सरकारका आधारभूत सुविधासमेत पुगेका छैनन्।
स्थानीय बासिन्दा रामबहादुर थारू भन्छन्, “हामीले यही माटोमा पसिना बगाएका छौं। अहिले वनका मान्छेहरू आएर तारबार लगाउँछन्, धम्की दिन्छन्। यदि यो जमिन हाम्रो होइन भने वर्षौंको हाम्रो श्रम र पसिनाको मूल्य के हो?
कार्यक्रममा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, जेन्जी समूहका प्रतिनिधि, विभिन्न नागरिक समाजका अगुवा र स्थानीय सुकुम्बासी बासिन्दाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।
सहभागीहरूले भूमिहिन, दलित र अव्यवस्थित वसोवासीका समस्यालाई समाधान गर्न सबै निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
र्‍यालीमा सहभागी एक महिला सुकुम्बासीले भनिन्, हामी कानुनी मान्यता चाहन्छौं, ताकि हाम्रा छोराछोरीले डर र अनिश्चिततामा होइन, अधिकारसहित बाँच्न सकून्।
भूमि अधिकार मञ्चको यो कदमले स्थानीय निकाय र प्रशासनमा दबाब सिर्जना गरेको छ। तर, मागहरू पूरा नहुँदा भूमिहिनहरूको असन्तुष्टि अझ बढ्ने देखिन्छ।
भूमि अधिकारका लागि उठेको यो आवाज शिवराज नगरपालिकाका ६ हजारभन्दा बढी भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको साझा पीडा र संघर्षको प्रतीक बनेको छ ।