शिवराज नगर न्यायिक समितिमा २५७ मुद्दा दर्ता, ११९  फर्च्युट ।।
कपिलवस्तु
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा  चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बैशाख मसान्तसम्म शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ७५ वटा मुद्दामध्ये ४१ वटा मात्र फर्च्युट भएका छन्। बाँकी ३४ वटा मुद्दा अझै पनि फर्च्युट हुन बाँकी रहेको समितिका संयोजक तथा नगर उप–प्रमुख शिवकुमारी चौधरीले जानकारी दिनु भयो।
उहाँका अनुसार गत वर्ष  को १८४ वटा मुद्दामध्ये ७८ वटा फर्च्युट भएका थिए। चालु तथा गत वर्षका मिलाएर न्यायिक समितिमा हालसम्म जम्मा २५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ११९ वटा मुद्दा फर्च्युट भइसकेको र १३८ वटा अझै बाँकी रहेको उप–प्रमुख चौधरीले बताउनु भयो।
उहाँका अनुसार पछिल्लो समयमा घर–जग्गा, आर्थिक लेनदेन तथा पारिवारिक झगडा सम्बन्धी मुद्दा बढी दर्ता भएका छन्। मुद्दाहरूको वर्गीकरण हेर्दा घर–जग्गा सम्बन्धी ७८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ३२ वटा फर्च्युट भइसकेका छन् भने ४६ मुद्दा अझै बाँकी छन्। आर्थिक लेनदेनका ४४ मुद्दा दर्ता भई २० फर्च्युट भइ २४ बाँकी छन्।
त्यस्तै, पारिवारिक मामिला सम्बन्धी ३७ मुद्दामध्ये २४ फर्च्युट भइसकेका छन् भने १३ मुद्दा अझै बाँकी छन्। बाटो निकाससम्बन्धी २१ मुद्दामध्ये १२ फर्च्युट भएका छन् भने ९ बाँकी छन्। गाली बेइज्जतीसम्बन्धी ७ मुद्दामध्ये ६ फर्च्युट र १ बाँकी छ।
बालीनोक्सानी सम्बन्धी २ मुद्दामध्ये १ फर्च्युट भएको छ भने १ मुद्दा बाँकी छ। ज्याला–मजदुरीसम्बन्धी ६ मुद्दामध्ये ३ फर्च्युट र ३ बाँकी छन्। अंश विवादका ७ मुद्दामध्ये ४ फर्च्युट भएका छन् भने ३ मुद्दा बाँकी छन्। कुलो तथा पानीसम्बन्धी १२ मुद्दामध्ये ५ फर्च्युट र ७ मुद्दा बाँकी छन्।
अन्य विभिन्न प्रकारका ४३ मुद्दामध्ये १२ फर्च्युट र ३१ बाँकी रहेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा दर्ता भएर पनि धेरैजसो उजुरीकर्ताहरू आपसी मेलमिलापपछि समितिमा नआउने हुँदा मुद्दा फर्च्युट हुन ढिलाइ भइरहेको उप–प्रमुख चौधरीले बताउनु भयो। उहाँको भनाइ अनुसार  गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष फर्च्युट हुने दर कम भएको देखिए पनि मेलमिलाप प्रक्रिया बाहिर नै समाधान गर्ने प्रवृत्तिका कारण बाँकी मुद्दा बढी देखिएको हो।
उहाँले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन स्थायी संयन्त्र र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। साथै, नागरिकहरूलाई वैधानिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
शान्ति, सहमति र मेलमिलापमार्फत स्थानीय तहमा न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै चौधरीले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।