मन्त्री थापाको पलटिङमा प्रदेश सरकारको १ करोड बिनियोजन ।। भ्रष्टाचारको नयाँ मुकुट!

कपिलवस्तु, असार १५
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारको नाममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ मा व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको खेतमा रहेको पलटिङमा एक करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको खुलासा भएको छ। बजेट योजनामा हेर्दा “सडक कालोपत्रे” को नाममा छ, तर स्थल निरीक्षण गर्दा स्पष्ट हुन्छ – त्यो ठाउँ कुनै सार्वजनिक सडक होइन, प्लटिङको गरिएको निजी जमिन हो। जग्गा साबिक को छो भगवापुर ८ ख कित्ता नम्बर ३७५१ र क्षेत्रफल १० कठ्ठा १० धुर रहेको सो जग्गा
शहरी बिकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा( रोज राणा) रहेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक बजेटको यस्तो खुला दुरुपयोगले प्रदेश सरकारको नियत, योजना छनोट प्रक्रिया र राजनीतिक पहुँचको घिनलाग्दो उपयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको योजना अनुसार बजेट “शिवराज–५, नयाँबस्तीस्थित मनकुमारी थापा र नारायण पौडेलको घरको बिचबाट जाने सडक कालोपत्रे” गर्न छुट्याइएको हो।
सो जग्गा न त सरकारी हो, न सार्वजनिक जुन मन्त्री रोज राणाको हो । यहाँ अहिले पनि खेतमा धान रोपिएको छ र चारैतिर कच्ची बाटो छ । उक्त जग्गाको बिचमा रहेको बाटोलाइ सरकारी बाटोको रुपमा चलन चल्तिमा ल्याउन लागि परेको स्थानीयले बताए ।
कसरी यस्तो निजी क्षेत्रलाई विकास योजना भनियो? किन त्यहाँ १ करोड रकम पठाइयो? मन्त्री थापा “विशेष” व्यक्ति जसका लागि राज्यको ढोका खुल्ला किन गरियो ? भौतिक तथा पुर्वधार मन्त्री भुमिश्वर ढकालका प्रिय र विशेष सम्बन्धका कारण बजेट परेको हुन सक्ने आशन्का गरिएको छ ।
यो योजना कुनै सार्वजनिक माग, प्राविधिक प्राथमिकता वा विकास नक्साभित्र पर्दैन। स्पष्ट छ – यो पहुँचवाला मन्त्रीका लागि प्रदेश सरकारको घुँडा टेकेर गरिने सुविधा वितरणको अर्को नमूना हो।
शिवराज–५ का बासिन्दाहरूको भनाइ अनुसार, सो क्षेत्रको सडक कुनै बस्तीमा पुग्दैन, कुनै स्कुल वा अस्पताल जोड्दैन। त्यसैले यहाँ बजेट जानु “सडकको नाममा प्लटिङमा पिच सेवा पुर्‍याउने प्रयास” हो भन्ने जनविश्वास बलियो हुँदै गएको छ।
सरकारलाई विकास हेर्नु छैन, सम्बन्ध हेर्नुछ। सम्बन्ध भए खेतमै कालोपत्रे हुन्छ, हाम्रो बस्ती भने बर्षौंदेखि धुलोमा डुबिरहेको छ।” एक स्थानीयले गुनासो गरे ।
यदि छानबिन नगरिएमा, यो प्रकरण लुम्बिनी प्रदेशकै ठूलो बजेट घोटाला बन्ने सम्भावना प्रबल छ।
जनताको करको पैसा सम्बन्धवाला जमिनधनीको लागि?”यो प्रश्न अब गाउँगाउँमा फैलिन थालेको छ। र उत्तर दिने समय – प्रदेश सरकारको हो। यस्तै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५, चन्द्रौटामा नै निजी खेत तथा घडेरीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको खुलासा भएको छ। सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमार्फत आएको उक्त बजेट नारायणी पेट्रोल पम्प नजिकको १६ कट्ठा निजी जग्गामा खर्चिने निर्णय भएको हो। करिब ६ करोडमा बिक्री भएको जग्गा व्यापारीहरुले खरिद गरेपछि सडक निर्माणको नाममा बजेट हालेर जग्गाको मूल्य बढाउने खेल खुलेको छ। यो घटनालाई राजनीतिक–प्रशासनिक मिलेमतोमा भएको खुला भ्रष्टाचारको घिनलाग्दो नमुना मानिएको छ।