चन्द्रौटामा साढे २ करोडको महिला–बालबालिका सेवा केन्द्र उद्घाटन, पीडितमैत्री न्यायतर्फ ठूलो कदम ।

चन्द्रौटामा साढे २ करोडको महिला–बालबालिका सेवा केन्द्र उद्घाटन, पीडितमैत्री न्यायतर्फ ठूलो कदम ।।
​नवराज पौडेल कपिलवस्तु ,,
​कपिलवस्तुको व्यापारिक केन्द्र चन्द्रौटामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष सुविधासहितको नयाँ पूर्वाधार तयार भएको छ। शिवराज नगरपालिका–५ स्थित वडा प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र निर्मित ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र’ को नवनिर्मित भवनको मंगलबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले एक भव्य समारोहबीच उद्घाटन गर्नुभएको छ।

यो भवनको निर्माणसँगै जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका हिंसापीडित नागरिकहरूले सुरक्षित र गोप्य रूपमा न्याय पाउने ढोका खुलेको छ।


​बेलायती सरकारको आर्थिक सहयोग तथा युनाइटेड नेशन्स अफ प्रोजेक्ट सर्भिसेस (यूएनओपीएस) को प्राविधिक सहकार्यमा निर्मित यो भवन करिब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न भएको हो। उद्घाटनपछि महानिरीक्षक कार्कीले भवनको सम्पूर्ण प्राविधिक स्वामित्व र सम्बन्धित कागजात वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रमुख सन्तोष घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू र स्थानीय सरोकारवालाको बाक्लो उपस्थिति थियो।
​भवनको उद्घाटन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन नै आधुनिक प्रहरीको पहिलो सर्त भएको बताउनुभयो।

“महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक जस्ता संवेदनशील समूहको अधिकार रक्षा गर्नु राज्यको मात्र होइन, प्रहरीको प्रमुख धर्म हो,” उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म पीडितले प्रहरी कार्यालय छिर्दा डरको साटो भरोसा, गोपनीयता र सम्मानको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म न्याय अधुरो रहन्छ। यो भवनले त्यस्तो सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्नेछ। उहाँले भौतिक पूर्वाधारले मात्र सेवा सुधार नहुने भन्दै व्यवहारमा पनि उत्तिकै कोमलता र संवेदनशीलता अपनाउन कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो।


​यूएनओपीएस नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर कोमल कार्कीले नेपालको प्रहरी सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पीडितमैत्री बनाउने अभियान अन्तर्गत यो ५८ औँ भवन हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। हामीले हालसम्म ५८ वटा सेवा केन्द्र हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र थप १५ वटा देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन छन्,” कार्कीले भन्नुभयो, “न्यायमा सबैको समान पहुँच पुगोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। यस्तै, संस्थाका प्रमुख शिशिर उपाध्यायले भवनको प्राविधिक पक्षबारे प्रकाश पार्दै यसलाई पूर्णतः अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाइएको बताउनुभयो। भवनमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिका लागि अत्याधुनिक सोलार पावर प्रणाली जडान गरिएको छ भने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सीसीटीभी क्यामेराहरूको निगरानी मिलाइएको छ।

​प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले कपिलवस्तु जस्तो सीमावर्ती र सामाजिक विविधता भएको जिल्लामा यस्ता केन्द्रको महत्व अझ बढी हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सुविधासम्पन्न भवनले प्रहरीको कार्यसम्पादनमा ऊर्जा थप्ने र नागरिकले पाउने सेवामा गुणात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई पहिले एउटै कोठामा राखेर बयान लिनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुने भन्दै खुसी व्यक्त गरे।

​लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भुपेन्द्रबहादुर खत्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा

शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय थापा ,
नगर उपप्रमुख शिव कुमारी चौधरी,सशस्र प्रहरी बल, नेपाल नम्बर ५ बिन्धबासीनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख सशख प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिपेन्द्र कुँवर ज्यू ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोष सिहं राठौर ,
नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय भैरहवाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिपक पोखरेल , लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विरेन्द्र बस्याल ,शमसेरदल गणका गणपति प्रमुख सेनानी विदुर ध्वज अधिकारी , नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मित्र बन्धु शर्मा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष आचार्य,वडा अध्यक्ष खिम बिक्रम केसि, टेकलाल सापकोटा , नेत्र बेल्बासे, मन्जु मिश्र  लगाएत जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा र ठूलो संख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति थियो।

प्रहरी निरीक्षक दिपक कुवरले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा सहयोगी दाता राष्ट्र र संस्थाहरूलाई प्रशंसापत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। यो केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै चन्द्रौटा र आसपासका क्षेत्रका पीडितहरूले परामर्श, उजुरी दर्ता र कानुनी सहायताका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

भर्खरै प्रकाशित


ट्रेन्डिङ