सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा भ्रामक समाचारको खण्डन, “सरकारी भवन कब्जा” आरोप तथ्यहीन

कपिलवस्तु । सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र (SSDC) ले हालै एक अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई भ्रामक, तथ्यहीन र संस्थाको छविमा आँच पुर्‍याउने खालको भन्दै कडा शब्दमा खण्डन गरेको छ ।

मिति २०८३ साउन २७ गते “जनआस्था डटकम” लगायतका अनलाइनमा प्रकाशित “एनजिओद्वारा सरकारी भवन कब्जा, कसले खायो मुआब्जा?” शीर्षकको समाचारप्रति संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो । संस्थाका अध्यक्ष तिलोचन घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त समाचारले संस्थाको प्रतिष्ठामा गम्भीर आघात पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित समाचारमा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले शिवराज नगरपालिका–११ स्थित श्री दुर्गा आधारभूत विद्यालय, नयाँबस्तीको सरकारी भवन तथा जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको, नगरपालिका मौन बसेको र संस्थाले प्रभावमा पारी सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो । संस्थाका अनुसार यी सम्पूर्ण आरोप तथ्यहीन तथा भ्रामक हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – उक्त भवन कुनै पनि हिसाबले कब्जा नगरिएको र सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी, पारदर्शी तथा अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृति अनुरूप भएको हो । शिवराज नगरपालिका वडा नं. ११, थुन्हियाको मिति २०८२/११/१२ गते बसेको वडा समिति बैठकले उक्त विद्यालय विगत केही वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेको तथ्य उल्लेख गर्दै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण तथा भवनलाई चलायमान राख्ने उद्देश्यले सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र र एक्सनएड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित “स्थानीय अधिकार कार्यक्रम (LRP-42 Shivraj)” को परियोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि ७ वर्षे अवधिका लागि भवन उपलब्ध गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा शिवराज नगरपालिकाबाट मिति २०८२/१२/८ मा प.स. ०८२।८३, च.नं. १८३५ मार्फत औपचारिक अनुमति पत्र प्राप्त भएको तथा मिति २०८२/१२/६ मा वडा नं. ११ कार्यालयसँग प.स. ०८२।८३, च.नं. ११९८ बमोजिम लिखित सम्झौता समेत भएको संस्थाले जनाएको छ । उक्त अनुमति र सम्झौताका आधारमा मात्र श्री दुर्गा आधारभूत विद्यालयको पक्की भवन, अगाडि रहेको ट्रस तथा शौचालय समेत परियोजना अवधिभर प्रयोग गर्न पाइएको संस्थाको भनाइ छ ।

संस्थाले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ – वडा समितिको निर्णय तथा सम्झौतामा “शिवराज नगरपालिका वा वडा नं. ११ लाई आवश्यकता परेको अवस्थामा भवन खाली गर्ने/गराउने” शर्त पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसले संस्थाले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नगरी बरु त्यसको संरक्षण र सदुपयोग गरिरहेको तथ्य पुष्टि हुने संस्थाको दाबी छ ।

विज्ञप्तिमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमसँग तथ्यहरू पूर्ण रूपमा नबुझी तथा उपलब्ध आधिकारिक प्रमाणहरूको पर्याप्त अध्ययन नगरी समाचार प्रकाशित गरिएको भन्दै वडा कार्यालयको सिफारिस, वडा समितिको निर्णय र नगरपालिकाको अनुमतिलाई आधार बनाएर यथार्थ तथ्य सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरिएको छ । संस्थाले आफ्नो छवि धमिल्याउने उद्देश्यले प्रकाशित यस्ता तथ्यहीन समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भविष्यमा यस्ता समाचार प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षसँग तथ्य पुष्टि गर्न सरोकारवाला सबै निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
पत्र यहाँ राखिएको छ ।